हरियाणा को “लापरवाही”, अधिकारियों की संभावित “मिलीभगत” और “प्राकृतिक संसाधनों की लूट और डकैती” के प्रथम दृष्टया मामले के लिए फटकार लगाते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को चरखी दादरी के एक खनन क्षेत्र में कथित बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय उल्लंघनों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें यह बताया गया हो कि राज्य “व्यापक रूप से पर्यावरणीय लूट” से कैसे निपटेगा।
पीठ को बताया गया कि यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला में आता है। न्यायालय द्वारा आयुक्त नियुक्त अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर की पीठ ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले 6 दिसंबर, 2025 को स्थल का निरीक्षण किया था। ड्रोन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। “जो कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह न केवल चिंताजनक है, बल्कि विस्मित भी है। प्रथम दृष्टया यह पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र में निहित पर्यावरण मानदंडों के साथ-साथ खनन योजना का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की लूट और अतिक्रमण हो रहा है।”
अदालत ने इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। “हमारे द्वारा देखा गया एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण पहलू राज्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिखाई गई लापरवाही है, जिसके कारण ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है।” यह मामला चरखी दादरी जिले के पिचोपा कलां गांव में अंधाधुंध अवैध खनन के आरोपों से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर स्वीकृत सीमा से अधिक खनन किया गया, जिससे कृषि भूमि, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र जैन और अमित झांजी ने सहायता प्रदान की।
पीठ ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें न केवल यह स्पष्ट किया जाए कि राज्य पर्यावरण विनाश से कैसे निपटेगा, बल्कि यह भी बताया जाए कि दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी। अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि खनन की अनुमति केवल जलस्तर से 3 मीटर ऊपर तक ही है, लेकिन “भूजलस्तर का स्तर निर्दिष्ट नहीं है और अनुमानों पर आधारित है। इस प्रकार, भूजल को प्रदूषण और जलस्तर में कमी से बचाना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।”
