गुरूग्राम,1 जनवरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को एकमुश्त निपटान-2023 (ओटीएस) योजना शुरू की, जो व्यापारियों को जीएसटी-पूर्व कर देनदारियों का निपटान करने का अवसर देगी। यह योजना 1 जनवरी से 30 मार्च तक चालू रहेगी.
“यह व्यापारिक समुदाय और व्यापारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। हमने उन्हें नये साल के तोहफे के रूप में यह योजना दी है. इस कदम से राज्य के खजाने में भी वृद्धि होगी, ”खट्टर ने कहा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एचआईपीए), गुरुग्राम के सहयोग से एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की।
जीएसटी लागू होने से पहले प्रभावी सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और दंड से छूट के साथ करों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था।
योजना के तहत, कर राशि को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसकी शुरुआत बिना विवाद वाले मामलों के लिए निर्विवाद शुल्क श्रेणी से हुई थी। करदाता इस श्रेणी में 100% राशि का भुगतान करेंगे, बिना किसी दंड या ब्याज के।
50 लाख रुपये से कम के विवादित करों के लिए, करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपये से अधिक के विवादित करों के लिए, उन्हें 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
तीसरी श्रेणी विभाग द्वारा मूल्यांकन किए गए निर्विवाद करों पर लागू होती है जहां कोई अपील नहीं की गई थी। यदि राशि 50 लाख रुपये से कम है तो करदाताओं को 40% और 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। यह श्रेणी जुर्माने और ब्याज से भी राहत देती है।
चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहां, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को कुल राशि का केवल 30% भुगतान करना होगा।
कर राहत की पेशकश करते हुए, ओटीएस योजना में किस्त का विकल्प भी है। 10 लाख रुपये से कम बकाया राशि वाले करदाताओं को 30 मार्च से पहले पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा। 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता है। यदि बकाया 25 लाख रुपये से अधिक है, तो भुगतान तीन किश्तों में बांटा जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में 30%।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य की कर संरचना देश में सबसे अच्छी है और अब तक 46,000 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है। ओटीएस योजना लागू होने के बाद अगर कारोबारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स वकील सहयोग करें तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक राज्य में टैक्स कलेक्शन 66,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
व्यापारिक समुदाय के लिए नये साल का उपहार
यह व्यापारिक समुदाय और व्यापारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। हमने उन्हें नये साल के तोहफे के रूप में यह योजना दी है. इस कदम से राज्य के खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। -मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री
