चंडीगढ़, 28 फरवरी यह दावा करते हुए कि अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज राज्य को विकास के उच्च पथ पर ले जाने के लिए “मिशन हरियाणा -2047” की घोषणा की।
राज्य के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है हमारा विकास आवश्यकता आधारित है, मांग आधारित नहीं, जैसा कि कांग्रेस शासन के दौरान हुआ करता था। राज्य के संसाधनों पर पहला हक सदैव गरीबों का रहेगा। -मनोहर लाल खट्टर, सीएम
कुल कर्ज 4.51 लाख करोड़ रुपये आंका गया प्रदेश के कर्ज में अप्रत्याशित वृद्धि ही भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि है। 3.17 लाख करोड़ रुपये के आंतरिक कर्ज सहित राज्य का कुल कर्ज 4.51 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। -भूपिंदर सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम
2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक “विकसित हरियाणा” और “विकसित भारत” के सपने को साकार करने के लिए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, “मिशन हरियाणा-2027 को निष्पादित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ दीपक बागला के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।”
विपक्ष के नेता के व्यवधान के बीच उन्होंने दावा किया, ”हमने लोकलुभावन बजट पेश नहीं किया क्योंकि हम लोगों के लिए चुनाव पहले नहीं आते,” विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी वर्ष में लोगों को निराश किया है।
“अंत्योदय” की भावना को रेखांकित करते हुए, खट्टर ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान विकास “मांग-आधारित” के विपरीत “ज़रूरत-आधारित” था, जो कि कांग्रेस शासन के दौरान था। उन्होंने घोषणा की, “हमारे शासन के दौरान राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार हमेशा गरीबों का होगा।”
कांग्रेस शासन के दौरान क्षेत्रीय पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए, खट्टर ने आरोप लगाया कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले, जहां तक विकास का सवाल था, एक विशिष्ट जिले को वस्तुतः राज्य के रूप में माना जाता था। उन्होंने कहा, “भाजपा शासन ने राज्य के समग्र विकास के लिए ‘हरियाणा एक, हरियाणवी एक’ के सिद्धांत का पालन किया।”
वित्तीय मापदंडों पर हुड्डा द्वारा उद्धृत आंकड़ों को खारिज करते हुए, सीएम ने कहा कि हरियाणा ने विभिन्न वैधानिक वित्तीय निकायों द्वारा तय किए गए सभी वित्तीय मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।
हिसार में जीएलएफ कॉलोनी के निवासियों के लिए स्वामित्व अधिकारों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
