हरियाणा सरकार ने मंगलवार को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और सामूहिक कृषि उद्यमशीलता के माध्यम से ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 की शुरुआत की।
इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले के बावल स्थित कृषि महाविद्यालय में एक महीने तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह के दौरान किया।
सभा को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 775 किसान संगठन (एफपीओ) वर्तमान में सक्रिय हैं। यह मिशन इन संगठनों को मजबूत करेगा और आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करेगा।
सैनी ने कहा कि यह पहल सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करके और बाजार में छोटे और सीमांत किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाकर विशेष रूप से लाभान्वित करेगी। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
चौहान ने कहा कि समृद्ध किसानों और जीवंत कृषि क्षेत्र के बिना देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। सतत कृषि पर जोर देते हुए उन्होंने किसानों से उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग अपनाने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि यूरिया और डीएपी जैसे रसायनों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
चौहान ने कहा कि 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद, भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल-मेरा ब्योरा और मेरा पानी-मेरी विरासत जैसी किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से राज्य राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 1.3 प्रतिशत होने के बावजूद हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दोनों नेताओं ने आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों के छह प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया।
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