मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रमुख जन कल्याण कार्यक्रमों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करें।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों (सीएमजीजीए) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन (एचआर), जल प्रबंधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का आकलन किया गया।
मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव ने अब तक पूर्ण किए गए कार्यों और लंबित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की।
स्वच्छता उपायों को और मजबूत करने की मांग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वच्छता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करें, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से घर-घर जाकर कूड़ा-कचरा एकत्र किया जाए और कहीं भी कूड़ा जमा न होने दिया जाए। सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ, उन्होंने वन विभाग को सड़कों के किनारे पुष्पीय और सजावटी पौधों का रोपण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि वास्तविक समय में निगरानी की जा सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड समितियों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि वार्ड समितियों के साथ बैठकें हर तीन महीने में आयोजित की जाएं, साथ ही नियमित रूप से ऑनलाइन बातचीत भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर आयुक्तों को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्वच्छता मानकों और समग्र प्रदर्शन की त्रैमासिक रैंकिंग आयोजित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया उभरती आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां तत्काल शुरू की जानी चाहिए और साथ ही गतिविधियों का विस्तृत कैलेंडर भी जारी किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वार्डों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा, जबकि उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जा सके।
मानसून के आगमन को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के सभी प्रमुख नालों, सीवरों और तूफानी जल निकासी चैनलों की गाद निकालने का काम पूरा करने का निर्देश दिया।
अनिवार्य कार्यान्वयन
ई-ऑफिस प्रणाली
मानव संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपने मासिक कार्य को एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्रता से समाधान किया जाए और जिला तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाए।
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