चंडीगढ़, 19 जून हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) की कोर कमेटी ने आज एक जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। सरकारी डॉक्टरों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है, क्योंकि सरकार 29 दिसंबर 2023 को स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक के साथ बैठक के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है।
इनमें से एक मुद्दा पीजी बॉन्ड की राशि है। इससे पहले, इन-सर्विस पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने के लिए बॉन्ड की राशि कम करने पर आपसी सहमति बनी थी, क्योंकि पीजी उम्मीदवारों के लिए 1 करोड़ रुपये की दो जमानत राशि का इंतजाम करना मुश्किल था। 50 लाख रुपये की जमानत और 50 लाख रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है, लेकिन अधिसूचना में अनावश्यक देरी हो रही है।
एक और मुद्दा कैडर में ठहराव का है क्योंकि पदोन्नति के कम अवसर हैं। कैडर के लगभग 95 प्रतिशत लोगों को पूरे सेवाकाल में केवल एक पदोन्नति (चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी) मिलती है, और वह भी लगभग 20-22 वर्षों की सेवा के बाद। इस वर्ष जनवरी में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में आपसी सहमति बनी थी कि भविष्य में एसएमओ स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं होगी और सेवा नियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा। हालाँकि, डीजीएचएस कार्यालय द्वारा अभी तक प्रस्ताव शुरू नहीं किया गया है।
इसके अलावा, एचसीएमएस कैडर में विशेषज्ञों की भारी कमी है। एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में घोषणा की थी कि विशेषज्ञों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए एक विशेषज्ञ कैडर बनाया जाएगा।
