हरियाणा हाईकोर्ट ने धोलीदारों के भूमि अधिकारों में कटौती करने वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उस कानून और अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ढोलीदारों को दिए गए मालिकाना हक को पूर्वव्यापी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। ढोलीदार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें धार्मिक उपहार के रूप में एक छोटा सा भूखंड प्राप्त होता है और उन्हें उसका उपयोग करने और उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार होता है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संशोधनों ने मनमाने ढंग से निहित भूमि अधिकारों को छीन लिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि इस कानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसने यह भी माना कि यह कानून प्रकृति में अधिग्रहणकारी है और कृषि सुधार के रूप में योग्य नहीं है।

पंजाब सेटलमेंट मैनुअल में ‘ढोली’ की परिभाषा किसी सामाजिक सेवा के लिए भूस्वामियों द्वारा ब्राह्मण को मृत्युशय्या पर दिया गया छोटा सा भूखंड है। भूमि प्राप्त करने पर ‘ढोली’ को उस संपत्ति का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है और यह उसकी अगली पीढ़ी को भी विरासत में मिलती है। हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद, उन्हें ढोली के रूप में आवंटित भूमि पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हालांकि, 23 अगस्त, 2022 की अधिसूचना हरियाणा अधिनियम संख्या 26 / 2022 के तहत हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (मालिकाना अधिकारों का निहित होना) संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत जारी की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील और न्यायमित्र अनुपम गुप्ता ने संयुक्त रूप से दलील दी कि 9 जून, 2011 से लागू यह संशोधन रद्द किए जाने योग्य है, क्योंकि यह 2010 के अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में बनाए गए अधिकारों को प्रभावित करता है और उनमें व्यवधान डालता है।

इसमें कहा गया कि, “इसके कार्यान्वयन के लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद, व्यक्तियों के वर्ग को दिए गए अधिकारों को मनमाने ढंग से छीन लिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सही ठहराया और फैसला सुनाया कि मौजूदा संपत्ति अधिकारों को नकारने वाला पूर्वव्यापी संशोधन कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। इसने देखा कि संशोधन ने उचित मुआवजे या उचित प्रक्रिया के बिना निहित अधिकारों को प्रभावी रूप से जब्त कर लिया। एक क़ानून जो बिना मुआवजे या सुनवाई के मनमाने ढंग से संपत्ति के अधिकारों को वापस लेता है, वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है,” खंडपीठ ने कहा।

न्यायालय ने यह भी माना कि संशोधन के तहत पिछले भूमि लेन-देन को रद्द करने का प्रयास, यहां तक ​​कि 2010 के अधिनियम के अनुसार किए गए लेन-देन को भी असंवैधानिक माना गया। पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 31-ए, जो कृषि सुधार कानूनों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हरियाणा संशोधन को सुरक्षित नहीं रखता। न्यायालय ने कहा कि कानून ने किसी भी वास्तविक कृषि सुधार को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके बजाय ढोलीदारों से मालिकाना हक छीनने की कोशिश की, जिससे यह पुनर्वितरणकारी कृषि नीति के बजाय एक ज़ब्ती उपाय बन गया।