पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को “अनावश्यक मुकदमेबाजी” में उलझाने तथा “असंगत कारणों से” उन्हें मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर विचार से वंचित करने के लिए हरियाणा सरकार पर 2 लाख रुपये का मुआवजा लगाया है।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह निर्देश इलम सिंह चौहान की याचिका पर दिए, जो 31 अगस्त, 1989 को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे। पीठ को बताया गया कि उनके पास बीए (ऑनर्स) और एलएलबी की डिग्री है। लेकिन 20 अप्रैल, 2016 के आदेश के तहत उन्हें मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रूप में पदोन्नति देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनके पास विज्ञान में स्नातक की डिग्री नहीं थी।
पात्रता मानदंडों की गलत व्याख्या पर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा: “प्रतिवादी-प्राधिकारियों द्वारा एक अधिमान्य योग्यता को अपरिहार्य मानदंड के रूप में स्थापित करने का प्रयास पात्रता की स्पष्ट गलत व्याख्या और गलत व्याख्या के समान है।”
इनकार को “कानूनी रूप से अस्थिर और असंतुलित” बताते हुए, न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त, 2004 को आवश्यक योग्यताओं पर जारी किए गए संचार को पढ़ने से स्पष्ट है कि विज्ञान की डिग्री को बेहतर या वांछनीय बताया गया था, न कि आवश्यक या अनिवार्य।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “यह सामान्य कानून है कि जहां किसी योग्यता को वांछनीय या बेहतर माना जाता है, उसे किसी भी व्याख्यात्मक अभ्यास द्वारा अनिवार्य नहीं माना जा सकता है और अन्यथा योग्य उम्मीदवारों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।”
मानदंडों को गलत तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा: “केवल इस आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करना कि उसके पास विज्ञान में स्नातक की डिग्री नहीं है – जबकि उक्त आवश्यकता वास्तव में केवल अधिमान्य प्रकृति की थी – शासकीय मानदंडों को गलत तरीके से लागू करने के बराबर है।”
साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने का निर्देश नहीं दिया। जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि न तो हरियाणा अग्निशमन कार्यालय अधीनस्थ सेवा (राज्य सेवा वर्ग-II) नियम, न ही हरियाणा ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवा नियम, 2016 में चीफ फायर ऑफिसर के पद को मान्यता दी गई है और न ही इसके लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “चूंकि सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों में इस तरह के पद का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे कानून के तहत किसी कर्मचारी को प्रदान किए गए पदोन्नति के अवसर का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत “ऐसे पद पर पदोन्नत होने के अधिकारों की कल्पना या सृजन नहीं करेगी जो याचिकाकर्ता के लिए पदोन्नति का पद नहीं है, क्योंकि वह इसके लिए पात्र है।”
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