हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अंबाला छावनी में अपने जनता दरबार के दौरान जनता की शिकायतों के निवारण में कथित देरी को लेकर कई अधिकारियों को फटकार लगाई। विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली जनता दरबार से पहले सभी लंबित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सुनवाई के दौरान, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) में एक ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कई युवाओं ने एक संयुक्त शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके वेतन से पहले 8,000 रुपये की कटौती की गई थी और उन्हें पिछले दो महीनों से भुगतान नहीं किया गया है।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए, विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच करने और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती और कथित उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
एक अन्य मामले में, अंबाला शहर के रेलवे रोड की एक महिला ने शिकायत की कि हाल ही में घर खरीदने के बावजूद उसे 1.17 लाख रुपये का बिजली बिल मिला है। उसने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत पर ठीक से विचार किए बिना ही संपत्ति की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी।
विजय ने संबंधित बिजली अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें मामले की जांच करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कथित बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामले की जांच की जाए।
ब्राह्मण माजरा गांव के एक निवासी ने शिकायत की कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर गांव की फिरनी पर अतिक्रमण कर वहां निर्माण कार्य कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले उन्होंने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को इसकी सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज ने शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में बीडीपीओ से सवाल किया और अंबाला छावनी के एसडीएम को जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शाहबाद की एक महिला ने शिकायत की कि उसने एक दुकान खरीदी थी जहाँ पहले बिजली का मीटर नहीं लगा था। हालांकि, जब उसने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया, तो उसे बताया गया कि संपत्ति पर लगभग 1.5 लाख रुपये बकाया हैं।
उसने आरोप लगाया कि बिल गलत था क्योंकि परिसर में कभी बिजली का मीटर लगा ही नहीं था। विजय ने कुरुक्षेत्र के अधीक्षक अभियंता को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बिजली, नगर परिषद और राजस्व विभागों से संबंधित विभिन्न अन्य शिकायतों के संबंध में भी निर्देश जारी किए।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विज ने कहा कि अधिकारियों को अगले सप्ताह होने वाले जनता दरबार से पहले मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रभार के अंतर्गत आने वाले विभागों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर उनके पास आ सकता है।
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