प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पीएम पोषण योजना (जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था) के तहत सरकारी स्कूलों को आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाए।
सूत्रों के अनुसार, सरकारी स्कूलों को दी जा रही दालों, मसालों और अन्य वस्तुओं की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। 25 जुलाई को जारी एक पत्र में, विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम से प्राप्त खाद्य सामग्री को स्कूलों द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले उसकी जांच की जाए।
रोहतक के डीआईईओ बिजेंद्र हुड्डा ने बताया कि अधिकारियों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “विभाग ने उन शिकायतों के मद्देनजर निर्देश जारी किए हैं जिनमें आरोप लगाया गया था कि वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम है। विद्यालय प्रमुखों को प्रत्येक खेप की जांच करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई सामग्री निम्न गुणवत्ता की पाई जाती है, तो उसे तुरंत बदल दिया जाना चाहिए।”
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