ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने और सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए नियुक्त सीआरआईडी पंचायत स्थानीय संचालकों (सीपीएलओ) को पिछले आठ महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है। प्रत्येक सीपीएलओ 6,000 रुपये मासिक मानदेय का हकदार है।
लंबे समय से भुगतान न होने से आहत सीपीएलओ ने रविवार को करनाल में जिला स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से सात सदस्यीय जिला समिति का गठन किया, जिसमें देवी दयाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अन्य पदाधिकारियों में गुरपाल को जिला सचिव, अजय को संयुक्त सचिव, मनप्रीत को कोषाध्यक्ष, सुमन को संयुक्त कोषाध्यक्ष, सोनू पाल को प्रवक्ता, नरेंद्र और दलेर सिंह को संगठन सचिव बनाया गया।
देवी दयाल ने कहा कि सीपीएलओ मार्च 2024 से पंचायत विभाग और सीआरआईडी विभाग में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “प्रत्येक कर्मचारी पंचायत विभाग से 6,000 रुपये मानदेय और सीआरआईडी से कार्य-आधारित कमीशन पाने का हकदार है। हालाँकि, दोनों भुगतान अनियमित रहे हैं, जिससे गंभीर आर्थिक कठिनाई हो रही है।”
उन्होंने कहा कि सीपीएलओ ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “हम सरकार से मांग करते हैं कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को बकाया मानदेय दिया जाए।”