हरियाणा के प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों के खतरे को लेकर चिंता जताई है।

हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन की तारीख से चार साल की अवधि तक खाली रहने वाले सभी नए पदों को “समाप्त मान लिया जाएगा”। इससे न केवल अकादमिक जगत और भावी संकाय सदस्यों के बीच काफी चिंता पैदा हुई है, बल्कि राज्य विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से खाली पड़े बड़ी संख्या में शिक्षण पदों के भविष्य को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

निर्देश में आगे कहा गया है कि प्रशासनिक विभाग चार साल से अधिक समय से रिक्त पदों को भरने के लिए मामले को वित्त विभाग के समक्ष मामले-दर-मामले आधार पर विचार के लिए प्रस्तुत करेगा। यह मुद्दा ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्वविद्यालय पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी, छात्रों की बढ़ती संख्या और सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग से जूझ रहे हैं।

राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संगठनों ने इन निर्देशों का कड़ा विरोध किया है। हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एचएफयूसीटीओ) ने इस निर्णय के विरोध में कई धरने देने की घोषणा की है। संगठन का तर्क है कि स्वीकृत पदों को समाप्त करने से विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अपने अभियान के तहत, फेडरेशन 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन से शुरुआत करेगा, जो इस कदम के खिलाफ नियोजित आंदोलन का पहला चरण होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एमडीयूटीए) ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार मौजूदा रिक्त पदों को भरने के बजाय पहले से स्वीकृत पदों को समाप्त करने की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

“महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में 2017 में 31 पदों पर नियमित नियुक्तियां की गईं। इसके बाद, इस वर्ष 11 पदों पर भर्ती की गई, लेकिन तकनीकी कारणों से चयनित उम्मीदवारों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। वर्तमान में, बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और पिछले नौ वर्षों में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी ही स्थिति है,” एमडीयूटीए के अध्यक्ष प्रदीप गहलोत ने कहा।

गहलोत ने कहा कि एमडीयू के कई विभाग फिलहाल अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत चलाए जा रहे हैं, जिनमें संविदा शिक्षकों को नियुक्त किया गया है और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को वापस बुलाया गया है। उन्होंने कहा, “ऐसी अस्थायी व्यवस्थाएं न केवल शैक्षणिक मानकों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।”

गहलोत ने आगे बताया कि यह कमी केवल शिक्षण पदों तक ही सीमित नहीं है, एमडीयू में बड़ी संख्या में गैर-शिक्षण पद भी रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा, “गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण प्रशासनिक कार्य भी धीमा हो रहा है। यहां भी, सेवानिवृत्त अधिकारियों को काम पर लगाकर और संविदा आधार पर सलाहकारों को नियुक्त करके अस्थायी व्यवस्था की गई है।”

“हम राज्य सरकार के नवीनतम निर्णय का विरोध करते हैं और विश्वविद्यालयों की रक्षा करने, उनके शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और सबसे बढ़कर, छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से इसका विरोध करेंगे,” गहलोत ने आगे कहा।

एमडीयू में संकाय पदों की रिक्तियों के संबंध में, स्थानीय कार्यकर्ता सुभाष चंद्र द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 616 स्वीकृत पदों में से 342 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

“आरटीआई के जवाब के अनुसार, 2021 से जून 2026 के बीच कुल 61 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन इन रिक्त पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की गई। प्रोफेसरों के 36 स्वीकृत पदों में से 26 रिक्त हैं। इसी प्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर के 63 पदों में से 36 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 517 पदों में से 278 पद अभी भी खाली हैं,” उन्होंने आगे कहा।

हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष ने बताया कि इतिहास और समाजशास्त्र में स्वीकृत सभी 9 शिक्षण पद, संगीत और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में स्वीकृत सभी चार पद और फोरेंसिक विज्ञान विभाग में सभी तीन पद रिक्त हैं। आरटीआई के जवाब के अनुसार, अर्थशास्त्र में 13 स्वीकृत पदों के मुकाबले 9 रिक्तियां हैं, जबकि विधि में 29 पदों के मुकाबले 19 रिक्तियां हैं। पत्रकारिता में छह पदों के मुकाबले चार रिक्तियां हैं और मनोविज्ञान विभाग में 16 पदों के मुकाबले 12 रिक्तियां हैं।

“एमडीयू में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भी भारी कमी है। आरटीआई के जवाब के अनुसार, स्वीकृत 1,748 पदों के मुकाबले 1,150 पद रिक्त हैं, जिससे केवल 598 नियमित कर्मचारी ही बचे हैं। नियमित कर्मचारियों की यह कमी विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में वरिष्ठ और कनिष्ठ सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ हुई है। कई सलाहकारों/परामर्शदाताओं को 40,000 रुपये से 90,000 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो अलग-अलग नियुक्तियों में भिन्न होता है,” सुभाष ने बताया।

सुभाष ने दावा किया कि नियुक्तियों में परीक्षा, आतिथ्य सत्कार, युवा गतिविधियाँ, कुश्ती, परिवहन और तकनीकी मामलों जैसे क्षेत्रों के सलाहकार शामिल थे। उन्होंने आगे कहा, “यहां तक ​​कि सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी सलाहकार भूमिकाओं में लगाया गया है, जबकि एक सेवानिवृत्त ड्राइवर को परिवहन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।”