पंजाब और हरियाणा के बीच पिछले कई दिनों से पानी के मुद्दे पर विवाद चल रहा है, जिसके तहत आज लगातार दूसरे दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुनवाई के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में 200 से अधिक जल निकाय सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा को पानी की आपूर्ति रोक दी है।
जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है। हम हरियाणा को और पानी नहीं दे सकते। उधर, सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें 6 प्रस्ताव पारित किए गए।
अब तक उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
पंजाब-हरियाणा जल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली दो याचिकाएं शनिवार को दायर की गईं। पहली याचिका अधिवक्ता रविन्द्र ढल्ल ने दायर की थी। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत द्वारा दायर की गई थी।
इन दोनों याचिकाओं में कहा गया है कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा बांध से पुलिस हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। साथ ही, हरियाणा को जल निकासी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि स्थानीय लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।
हाल ही में बीबीएमबी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि भाखड़ा से आने वाला पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जीवन रेखा है।
दो दिन बाद सोमवार को बीबीएमबी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। बीबीएमबी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बांध पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। पुलिस कर्मियों ने बांध की सभी नियंत्रण इकाइयों को अपने कब्जे में ले लिया है।
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