हरियाणा पत्थर तोड़ने वालों से कहा-सीसीटीवी कैमरे लगाएं या कड़ी कार्रवाई का सामना करें

हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टोन-क्रशर ऑपरेटरों को गाइडलाइंस मानने या कड़ी कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया है। रीजनल ऑफिसर विकास ग्रेवाल की अध्यक्षता में नारनौल में आयोजित एक अवेयरनेस सेशन के दौरान, जिले की स्टोन-क्रशर यूनिट्स के प्रतिनिधियों को एयर-पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े स्टैंडर्ड्स और लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई।

ग्रेवाल ने कहा, “इस इवेंट में मुख्य रूप से तीन गाइडलाइंस के पालन पर फोकस किया गया: जुलाई 2023 में जारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनवायरनमेंटल गाइडलाइंस, 2 सितंबर, 2025 के हरियाणा सरकार के स्टोन क्रशर डायरेक्टिव्स, और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइन नंबर 103।”

इन सभी गाइडलाइंस का मुख्य मकसद हवा में उड़ने वाली धूल और क्रशर से होने वाले प्रदूषण पर असरदार कंट्रोल पक्का करना है। रीजनल ऑफिसर ने कहा कि हर यूनिट के लिए ‘कंसेन्ट टू ऑपरेट’ में बताई गई गाइडलाइंस और शर्तों का पालन करना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा, “धूल निकलने से रोकने वाले इक्विपमेंट न सिर्फ़ लगाए जाने चाहिए, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी किया जाना चाहिए।” कमीशन की गाइडलाइन नंबर 103 के अनुसार, हर यूनिट को एक मॉनिटरिंग कैमरा (CCTV) सिस्टम, PM 2.5 और PM 10 सेंसर, व्हील-वॉशिंग की सुविधा और दूसरे बताए गए तरीके लगाने होंगे।

ग्रेवाल ने कहा कि ये सभी सिस्टम 1 नवंबर, 2026 तक इंस्टॉल हो जाने चाहिए और अच्छे से चालू हो जाने चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “कम्प्लायंस के सबूत के तौर पर, यूनिट्स को अपनी रिपोर्ट रीजनल ऑफिस में जमा करनी होगी, साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोग्राफ़्स भी जमा करने होंगे, जिसमें तारीख के साथ ज्योग्राफ़िकल लोकेशन दिखाई दे।”

नियमों को तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए, रीजनल ऑफिसर ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लागू कानूनों और गाइडलाइंस के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, एनवायरनमेंटल कंपनसेशन लगाना, यूनिट के ऑपरेशन पर रोक लगाना और सक्षम अधिकारी के आदेश पर बिजली और पानी की सप्लाई काटना शामिल हो सकता है।