हिसार, 15 जून विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी देते हुए हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने आज राज्य सरकार को विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग के प्रावधान को वापस लेने, राइट टू रिकॉल को समाप्त करने तथा संविधान में पंचायतों को दिए गए सभी अधिकारों को बहाल करने की अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया।
एसोसिएशन की आज जींद में हुई बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह समैन ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पंचायतों के अधिकारों में कटौती करने के राज्य सरकार के खिलाफ ‘गांव बचाओ देहात बचाओ’ के बैनर तले आंदोलन भी शुरू किया था।
उन्होंने कहा, “हमने राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को फिर से उठाने का फैसला किया है। सरकार के साथ बातचीत की प्रगति की समीक्षा के लिए एसोसिएशन 7 जुलाई को एक और बैठक करेगी। अगर सरकार निर्वाचित ग्राम पंचायतों की अनदेखी करना जारी रखती है, तो हम इस मुद्दे को लोगों के सामने रखने के लिए 7 जुलाई को एक सार्वजनिक बैठक करेंगे।”
समैन ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरपंच संघ भाजपा के खिलाफ सख्त फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा, “बीते कई महीनों से भाजपा सरकार की मनमानी और तानाशाही के कारण सरपंचों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।” उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस नेतृत्व से भी बात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे सरपंच संघ की मांगों को अपने घोषणापत्र में शामिल करें।
पूर्व विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली, जो फतेहाबाद जिले के टोहाना से जेजेपी विधायक हैं, पर निशाना साधते हुए समैन ने कहा कि बबली ने अनचाही बयानबाजी करके सरपंचों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
7 जुलाई को बैठक हमने राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को फिर से उठाने का फैसला किया है। वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए एसोसिएशन 7 जुलाई को एक और बैठक करेगी। रणबीर सिंह समैन, अध्यक्ष, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन
