पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारत के महासर्वेक्षक को यमुना के बदलते मार्ग और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच क्षेत्रीय सीमाओं पर इसके प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए दोनों राज्यों की राजस्व एजेंसियों के साथ सहयोग करने को कहा है।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी ने कहा, “भारत के महासर्वेक्षक को निर्देश दिए जाते हैं कि वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की राजस्व एजेंसियों की मदद से यमुना नदी के मार्ग में परिवर्तन के पैटर्न और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में आने वाले क्षेत्रों पर इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करें।”
पीठ ने “अधिकारों के रिकॉर्ड” को अद्यतन करने से पहले उत्तर प्रदेश से हरियाणा को “विवादित क्षेत्र” के हस्तांतरण पर राजस्व रिकॉर्ड का पता लगाने के निर्देश भी जारी किए। अदालत ने नव निर्धारित प्रादेशिक रेखाओं के अनुरूप सीमा स्तंभों के निर्माण से पहले क्षेत्र की विस्तृत माप करने का भी निर्देश दिया।
यह फैसला हरियाणा के मंझावली गांव में 300 बीघा जमीन के मालिकाना हक वाले एक मामले में आया है, जिसमें जमीन के मालिकाना हक और खेती की स्थिति से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की मांग की गई थी। पीठ को बताया गया कि यह जमीन यमुना के किनारे स्थित है। नदी के कई सालों में अपना रास्ता बदलने के बाद यह जमीन यूपी के अधिकार क्षेत्र में आ गई। दीक्षित अवार्ड के तहत एक समझौते के तहत 1984 में यूपी के राजस्व रिकॉर्ड हरियाणा को हस्तांतरित कर दिए गए थे। लेकिन राज्य के राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड को ठीक से अपडेट करने में विफल रहे।
बेंच ने जोर देकर कहा कि इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पिछली शताब्दी से नदी का मार्ग अपरिवर्तित रहा है या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि मार्ग में परिवर्तन के कारण “जलोढ़ या जलमग्न” जमा हुआ, जो संभवतः अब हरियाणा के गांवों में बस गया है।
“इस संबंध में यदि कोई अभिलेख हैं, तो वे उर्दू या फ़ारसी में हैं। इसलिए, उन्हें शुरू में अनुवादित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने इन अभिलेखों के अनुवाद और अद्यतनीकरण के लिए आवश्यक व्यापक कार्य को स्वीकार किया, इससे पहले कि वह इस बात पर ज़ोर दे कि प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों के उचित निपटान के लिए सटीक माप किए जाने की आवश्यकता है। एक बार पूरा हो जाने पर, अद्यतन अभिलेख भूमि के वास्तविक स्वामित्व को दर्शाएँगे, जो संपदा धारकों के तटीय अधिकारों का सम्मान करते हैं,” न्यायालय ने कहा।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गायब भूमि अभिलेखों का पता लगाएं और उन्हें प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
