हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हावी रहे।

आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में नूह जिले में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कैंसर के बढ़ते मामलों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत ₹3,309 करोड़ हस्तांतरित किए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि 3 मार्च को राज्य भर की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ रुपये जारी किए गए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 35 लाख महिला लाभार्थियों को 1,357 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। कुल मिलाकर, सरकार ने हाल के दिनों में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3,309 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हालांकि डॉक्टरों की उपस्थिति की निगरानी के लिए प्रस्तावित जियो-फेंसिंग प्रणाली विचाराधीन है, सरकार बाद के चरण में बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ वेतन को जोड़ने पर विचार कर सकती है। कांग्रेस विधायक मम्मन खान ने मंडीखेड़ा स्थित अल अफिया जनरल अस्पताल में अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 के बीच निविदाओं के माध्यम से दवाओं की खरीद पर चिंता जताई, जबकि अन्य खरीद के लिए निविदाएं अनिवार्य थीं। उन्होंने यह भी पूछा कि अस्पताल में तैनात कितने डॉक्टर विशेष भत्ते प्राप्त करने के बावजूद जिला मुख्यालय में रह रहे हैं और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की मांग की।

प्रश्न का उत्तर देते हुए राव ने कहा कि कमी होने की स्थिति में ही कोटेशन की अनुमति है। एक पत्र पढ़कर उन्होंने कहा, “मंडीखेड़ा में तैनात डॉक्टरों को गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी के आसपास के जिलों में रहने की अनुमति है।” उन्होंने आगे कहा कि नूह में डॉक्टरों के छात्रावासों को “खराब” घोषित कर दिया गया है, इसलिए डॉक्टरों को कहीं और रहने का विकल्प दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जियो-फेंसिंग शुरू की गई थी लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी गई थी, और उन्होंने कहा, “हम बाद में किसी चरण में वेतन को उपस्थिति से जोड़ेंगे।” इसी बीच, कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और पूछा कि क्या सरकार फतेहाबाद जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है।

“जब भी हम गांव में किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि मृत्यु कैंसर के कारण हुई है। घग्गर नदी के किनारे बसे इलाकों में यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। यह पानी बहुत जहरीला है, जबकि नहर का पानी भी अब पीने योग्य नहीं रहा, क्योंकि आसपास के गांव अपना गंदा पानी नहर में बहा रहे हैं,” उन्होंने कहा।

राव ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से अवगत है और चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सदन को सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत झज्जर जिले के मतनहैल गांव में एक सैनिक विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए ग्राम पंचायत से 60 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्कूल की मांग 1987 से चली आ रही है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवी लाल ने इसकी घोषणा की थी। वर्तमान में, हरियाणा में दो सैनिक स्कूल कार्यरत हैं – सैनिक स्कूल कुंजपुरा और सैनिक स्कूल रेवाड़ी। इस मुद्दे को उठाने वाली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि भूमि हस्तांतरण की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और उन्होंने स्थानीय छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप डी पदों पर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों की मांग की।

सिंह ने कहा कि प्रवेश संबंधी प्रावधान रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार तय किए जाएंगे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार संबंधी मांग पर भी विचार किया जाएगा।