शिमला, 17 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की पहल में सहयोग देने का आग्रह किया। सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री से इलेक्ट्रिक बसों के लिए आरआईडीएफ ऋण का अनुरोध सुक्खू ने प्रधानमंत्री के साथ एसजेवीएन और एनएचपीसी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के मुद्दे पर चर्चा की और उनसे अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ऋण को मंजूरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पीति में 1,000 मेगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा पैदा करने की संभावना पर भी चर्चा की, जिसे सतलुज बेसिन की सौर, पवन और जल विद्युत क्षमता का उपयोग करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि कांगड़ा हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करे।
सुक्खू ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे शानन विद्युत परियोजना के अधिकार और परिसंपत्तियां हिमाचल को दिलाने में मदद करें, जिसकी पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है।
उन्होंने राज्य में की गई विभिन्न विकास पहलों के बारे में मोदी को जानकारी दी और पिछले साल मानसून के दौरान हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
उन्होंने निकट भविष्य में पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर निर्भर रहने के राज्य के लक्ष्य पर प्रकाश डाला और इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करने जैसी कई हरित पहल की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने स्पीति में एक मेगा सौर परियोजना के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार के पास लंबित कई बिजली संबंधी मुद्दों को उठाया और बीबीएमबी से राज्य को मिलने वाले 4,300 करोड़ रुपये के बकाए की मांग की।
सुक्खू ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में बताया, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाना शामिल है। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के महत्व पर जोर दिया और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत वहन करना चाहिए और परियोजना के लिए विशेष अनुदान प्रदान करना चाहिए।
उन्होंने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन एसईजेड की स्थापना का सुझाव दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक आदर्श शुरुआत है। सुखू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की और शानन बिजली परियोजना के अधिकार राज्य को वापस दिलाने में उनके हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि इसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने खट्टर से बीबीएमबी से बकाया हिस्सा जारी करने और स्पीति में एक मेगा सोलर पार्क के लिए समर्थन देने का भी अनुरोध किया। खट्टर ने उन्हें मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
