हिमाचल प्रदेश को ‘देवभूमि’ कहा जाता है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) स्पष्ट रूप से खस्ताहाल है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीटीडीसी के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निगम उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दे रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि निगम के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे को पढ़ने के बाद न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा, “इसमें चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के भुगतान में देरी हुई है और 31 अगस्त, 2024 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय बकाया राशि 35 करोड़ रुपये से अधिक है।”
एचपीटीडीसी को निजी भागीदारों के साथ सहयोग करना चाहिए यदि निगम इन संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन करने की स्थिति में नहीं है, तो यह समझ में नहीं आता कि उन्हें पट्टे पर देने या कुछ विशेषज्ञ निकायों या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में चलाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, उच्च न्यायालय ने कह
अदालत ने कहा, ‘यह अदालत केवल यह देख रही है कि तौर-तरीके तय किए जा सकते हैं, क्योंकि निगम इस क्षेत्र में अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर अपनी संपत्तियों को चला सकता है, ताकि निगम की संपत्तियां लाभ कमाना शुरू कर सकें।’
न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, “ऐसा नहीं है कि पर्यटक राज्य में नहीं आ रहे हैं। वास्तव में वे आ रहे हैं। हालांकि, मुद्दा यह है कि वे एचपीटीडीसी की संपत्तियों में नहीं रह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एचपीटीडीसी के स्वामित्व वाले होटलों के अलावा अन्य होटलों में रह रहे हैं। वे एचपीटीडीसी द्वारा संचालित रेस्तरां के अलावा अन्य रेस्तरां में भोजन भी कर रहे हैं, जिनकी संपत्ति राज्य में प्रमुख स्थानों पर है।”
अदालत ने कहा, “एचपीटीडीसी के पास पूरे राज्य में कई संपत्तियां हैं। अगर वह इन संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन करने की स्थिति में नहीं है, तो यह समझ में नहीं आता कि इन संपत्तियों को पट्टे पर देने या कुछ विशेषज्ञ निकायों या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में चलाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, जो निगम के स्वामित्व वाले होटलों को चलाने के इच्छुक हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एचपीटीडीसी को अपनी संपत्तियों से अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए और उन्हें निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। यह अदालत बस यही देख रही है कि ऐसे तौर-तरीके तय किए जा सकते हैं, जिसमें निगम अपनी संपत्तियों को क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर चला सकता है, ताकि ये लाभ कमाना शुरू कर दें।”
इसने कहा, “अन्यथा, यह सही समय है कि अदालत वास्तव में निगम की संपत्तियों को बंद करने का आदेश देने के बारे में सोचे, क्योंकि यह राज्य के लिए वरदान नहीं है, अन्यथा निगम सरकारी खजाने पर अभिशाप बन रहे हैं, क्योंकि एचपीटीडीसी एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है।”
अदालत ने प्रधान सचिव (पर्यटन) और एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अगली सुनवाई तक अलग-अलग हलफनामे दायर करें ताकि इन सफेद हाथियों (निगम की संपत्तियों) को लाभ कमाने वाली इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए कुछ किया जा सके।
