वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा से एक हलफनामा मांगा, जिसमें उन जिलों की संख्या का विवरण हो जहां “एल्डरलाइन” (हेल्पलाइन) स्थापित की गई है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि हलफनामे में गैर-स्थापना के कारणों को स्पष्ट करना भी आवश्यक है, यदि लागू हो, और हरियाणा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण नियम, 2009 के प्रावधानों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट समयसीमा प्रदान करना आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने आरपी मल्होत्रा द्वारा वकील सत्यम टंडन, महिमा डोगरा और निशा कनौजिया के माध्यम से जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किए। अन्य बातों के अलावा, जनहित याचिका में हेल्पलाइन की स्थापना न किए जाने का भी उल्लेख किया गया है – वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से नियमों के तहत अनिवार्य एक महत्वपूर्ण सेवा।
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि “एल्डरलाइन” को वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच शामिल है। हरियाणा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण नियमों के तहत इसके अनिवार्य कार्यान्वयन के बावजूद, कई जिलों में हेल्पलाइन चालू नहीं है।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन, वरिष्ठ पैनल वकील सागीता श्रीवास्तव के साथ भारत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बाल्यान हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित हुए।
