कांगड़ा घाटी अपने हरे-भरे चाय के बागानों के लिए जानी जाती है, जो देखने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं, स्वाद भी उतना ही मनमोहक भी। हालांकि, घाटी के किसानों के लिए चाय उगाना तेजी से एक अव्यवहारिक विकल्प बनता जा रहा है और कई किसान अपने बागानों को छोड़ रहे हैं।
चाय के बागान जो पहले परिदृश्य की सुंदरता में चार चांद लगाते थे, अब घाटी में कई स्थानों पर भूतहा रूप धारण कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कांगड़ा चाय की मांग में कमी के कारण इसकी कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि यहां उत्पादित चाय की मात्रा कम है, लेकिन यह अपनी अनूठी सुगंध के लिए जानी जाती है और आम तौर पर इसे अन्य चायों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है।
मांग में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी के कारण चाय किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है सरकारी नियमों से बंधे होने के कारण वे अपनी जमीन का उपयोग चाय उत्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते अपनी उपज के भंडारण और विपणन में राज्य सरकार से मदद चाहते हैं
उत्पादन 1998 के 17 लाख किलोग्राम से घटकर 8 लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गया है
कांगड़ा में औसत चाय की उपज 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कांगड़ा चाय का अपना अनूठा भौगोलिक संकेतक (जीआई) है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। वैश्विक प्रशंसा के बावजूद, इस साल चाय किसानों को कोलकाता के बाजार में अपनी उपज बेचने में मुश्किल हो रही है, जहां इसे आम तौर पर बेचा जाता है। यूरोपीय बाजारों से कमजोर मांग के कारण निर्यातक कांगड़ा चाय नहीं चुन रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि इस बार कांगड़ा चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम भी नहीं मिल रही है, जबकि पिछले साल यह 400 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी थी।
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ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में चाय किसान राज्य सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से कांगड़ा चाय के भंडारण और विपणन में मदद करने का अनुरोध किया है।
किसानों का कहना है कि जब तक कीमतें नहीं सुधरतीं, तब तक उनके पास अपनी उपज को स्टोर करने और रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें अपनी चाय कोलकाता भेजनी पड़ती है और अपनी उपज बिकने तक भंडारण के लिए गोदामों को भुगतान करना पड़ता है।
यदि राज्य सरकार उन्हें भंडारण क्षमता उपलब्ध करा दे तो चाय उत्पादक बाजार में सुधार होने तक अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे।
किसान चाय के स्थानीय विपणन में राज्य सरकार से मदद भी मांग रहे हैं। उन्होंने सरकार से पर्यटन विभाग और राज्य के प्रमुख होटलों में उनकी उपज की ब्रांडिंग और बिक्री में मदद करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार उन्हें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बिक्री काउंटर स्थापित करने में मदद करे, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह कांगड़ा चाय के लिए एक अच्छा विक्रय बिंदु साबित हो सकता है।
इसके अलावा, वे चाय बागानों में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन झोपड़ियाँ बनाना चाहते हैं ताकि किसानों को आय का एक वैकल्पिक स्रोत मिल सके।
चाय किसानों का आरोप है कि हिमाचल सरकार उन्हें चाय उगाने के अलावा अपनी जमीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है।
कांगड़ा के चाय बागान राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं और नियम किसानों को चाय की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन पर कोई दूसरी फ़सल उगाने की इजाज़त नहीं देते हैं। चाय उत्पादक सरकार की अनुमति के बिना अपनी ज़मीन भी नहीं बेच सकते हैं।
ऐसी स्थिति में चाय किसानों को अपने अस्तित्व के लिए राज्य सरकार से सहायता और संरक्षण की सख्त जरूरत है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कांगड़ा चाय का उत्पादन 1998 के 17 लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष के मुकाबले घटकर 8 लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गया है। यह देश में उत्पादित 90 मिलियन किलोग्राम चाय का मात्र .01 प्रतिशत है।
मात्र 8 लाख किलोग्राम उत्पादन के साथ, इस चाय को किसी भी बाजार में व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। कांगड़ा जिले में चाय बागानों का क्षेत्रफल भी एक समय 4,000 हेक्टेयर से घटकर लगभग 2,000 हेक्टेयर रह गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कम उपज और स्थानीय चाय किसानों में पहल की कमी, कांगड़ा चाय के कम उत्पादन के पीछे मुख्य कारण है। वर्तमान में कांगड़ा में औसत चाय उपज 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
कांगड़ा घाटी में जलवायु परिवर्तन और कम बारिश भी चाय उत्पादन को प्रभावित कर रही है।
