शिमला, 20 फरवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सरकार विधवाओं के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए धन सुनिश्चित करेगी।
आज यहां एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 40,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और इस पर 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा।
घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता विधवाओं के बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा का समर्थन करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना लागू की जाएगी।
यह योजना मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनआईटी, आईआईएम, आईआईटी, नर्सिंग, स्नातक और स्नातकोत्तर सहित विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के खर्चों को कवर करेगी। सरकार विधवाओं को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में, इस योजना के लिए 1,260 करोड़ रुपये (लगभग) आवंटित किए गए हैं, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांगों और कुष्ठ रोगियों सहित 7,84,000 व्यक्तियों को लाभ होगा।
“विधवाओं के बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का समर्थन करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय मानदंड 2.50 लाख रुपये सालाना होगा, ”उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि यह योजना मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनआईटी, आईआईएम, आईआईटी, नर्सिंग, स्नातक और स्नातकोत्तर सहित विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के खर्चों को कवर करेगी।
इसके अलावा, पात्र बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक उनके आवर्ती जमा खातों में 1,000 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। सरकार पात्र महिलाओं के लिए वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भी कवर करेगी। सुक्खू ने कहा कि इस पहल पर 41 करोड़ रुपये (लगभग) अतिरिक्त व्यय आएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं को अपना घर बनाने और बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, “राज्य में विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सोलन जिले के कंडाघाट में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।” यह 27 वर्ष की आयु तक विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल के मैदान, आवासीय आवास सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र दिव्यांग बच्चों को जिनके पास रहने के लिए कोई जगह या घर नहीं है, उन्हें किराए के आवास के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा और एकल नारी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
