इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी (आईडीजीएस) ने शुक्रवार को ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ के पारित होने का स्वागत किया और इसे भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण और ग्लोबल गेमिंग इकोनॉमी के निर्माण के लिए कैटलिस्ट बताया।
आईडीजीएस भारत के डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष उद्योग निकाय है।
आईडीजीएस के अध्यक्ष राजन नवानी ने कहा, “इस बिल का पारित होना केवल अनुपालन के बारे में नहीं है। यह भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक नया अध्याय शुरू करने के बारे में है। नियामक स्पष्टता के साथ, अब हमारे पास एक विकासोन्मुख, इनोवेशन-ड्रिवन गेमिंग अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर है, जो भारत को एक सच्ची ग्लोबल गेमिंग सुपरपावर बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है।”
नवानी ने कहा कि बिल में ई-स्पोर्ट्स, सोशल और शैक्षिक गेमिंग के बीच का अंतर भारत के लिए प्रतिभाओं में निवेश करने, विश्व स्तरीय सामग्री बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। अपनी युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी और फलते-फूलते डेवलपर इकोसिस्टम के साथ भारत ऐसे खेलों का निर्माता बनने की अच्छी स्थिति में है जो वैश्विक स्तर पर गूंजते हैं।
आईडीजीएस एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है, जहां गेमिंग भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बने, रोजगार पैदा करे, इनोवेशन को प्रेरित करे और निर्यात में योगदान दे।
सोसाइटी ने नीति निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत न केवल वैश्विक गेमिंग क्रांति में भाग ले, बल्कि उसका नेतृत्व भी करे।
नवानी ने कहा, “यह भारत में गेमिंग को नए सिरे से परिभाषित करने का समय है।”
संसद द्वारा पारित बिल नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के साथ-साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
यह बिल उन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए पेश किया गया है, जो जल्दी धन कमाने के भ्रामक वादों पर फलते-फूलते हैं। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और रचनात्मक विकास की ओर ले जाते हुए परिवारों की सुरक्षा के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
