शिमला, 19 अक्टूबर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (एमएमएसएएस) के कार्यान्वयन के लिए 7 नवंबर तक अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह सरकारी कार्यक्रम 4,000 से अधिक अनाथ बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करता है।
सुक्खू ने कहा, “हमारी सरकार ने अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में नामित करने वाला एक कानून बनाया है, जिससे सरकार के लिए उनके अभिभावकों के रूप में कार्य करने की कानूनी जिम्मेदारी स्थापित की गई है। पात्र अनाथों को 4.68 करोड़ रुपये की राशि का लाभ पहले ही वितरित किया जा चुका है।
सुक्खू ने कहा, “यह योजना 14 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह और 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। इसके अलावा, 48 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिली है, जिसमें संस्थागत शुल्क के लिए 15.52 लाख रुपये और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 11.52 लाख रुपये (प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति माह) आवंटित किए गए हैं।
