राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय जिले किन्नौर की ग्राम पंचायत पूह में वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
मंत्री ने सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा, “प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पंचायत स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया जा रहा है।”
नेगी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, “वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नौतड़ भूमि नियम जैसे कानूनों ने आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार राज्य और इसके जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
इससे पहले, मंत्री ने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए तथा विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
