उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज केंद्र से सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया। अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और सहकारी प्रबंधन संस्थान (आईसीएम) के कम्प्यूटरीकरण के लिए उदार धनराशि की मांग की।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य ने ऊना के पंजावर में आईसीएम की स्थापना के लिए पहले ही 5 करोड़ रुपये और भूमि उपलब्ध करा दी है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य में इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान यानी आईसीएम की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय जल्द ही सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की बैठक बुलाएगा।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार सहकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कम्प्यूटरीकरण परियोजना में बड़ी प्रगति की है। पहले चरण में 870 पैक्स की पहचान की गई है, जिनमें से 647 को गो-लाइव कर दिया गया है। इस पर 18.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 919 समितियों की पहचान की गई है और डिजिटलीकरण का काम प्रगति पर है।
उपमुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को राज्य में नशीली दवाओं की समस्या तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य ने भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है और इस अवैध खतरे में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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