शिमला, 10 जनवरी राज्य बिजली बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति से परेशान बिजली कर्मचारी चाहते हैं कि राज्य सरकार मुफ्त बिजली योजना पर पुनर्विचार करे जिसके तहत उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त दी जाती है।
एचपीएसईबीएल कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा के सह-संयोजक एचएल वर्मा ने कहा, “इस बार हमारे वेतन और पेंशन में देरी हुई क्योंकि सरकार समय पर बोर्ड को त्रैमासिक सब्सिडी राशि जारी नहीं कर सकी।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए बोर्ड को मुआवजा देने के लिए प्रति तिमाही लगभग 270 करोड़ रुपये देती है। “सरकार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए। यदि सरकार बोझ सहन कर सकती है तो वह इसे जारी रख सकती है। बोर्ड इस योजना के कारण कोई बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, ”वर्मा ने कहा।
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इस बीच, एचपीएसईबीएल में नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उनकी मांग को सरकार से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद संयुक्त मोर्चा ने अपना विरोध तेज कर दिया है। फ्रंट ने 11 जनवरी को ‘मार्च टू शिमला’ का आह्वान किया है।
वर्मा ने कहा, “हजारों बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनभोगी हमारी मांगों को उठाने के लिए शिमला में विभाग के मुख्यालय आएंगे।”
संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति व कार्यप्रणाली तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल न होने के लिए बोर्ड में नियमित एमडी का न होना काफी हद तक जिम्मेदार है। वर्मा ने कहा, “अगर बोर्ड में नियमित प्रबंध निदेशक होता तो बोर्ड की हालत इतनी खराब नहीं होती।”
मोर्चा ने अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मौजूदा प्रबंध निदेशक को नहीं हटाने और नियमित एमसी की नियुक्ति नहीं करने पर विरोध और तेज करने की चेतावनी दी है।
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