आईटी नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी ई-सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 275 कर दी है तथा निकट भविष्य में इस संख्या को 300 तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बुटेल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए घर बैठे सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि सालाना 20 लाख से ज़्यादा लेन-देन होते हैं, जो ई-सेवाओं पर लोगों की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
बुटेल ने डिजिटल नवाचार में राज्य के नेतृत्व को श्रेय देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई ई-विधान पहल को अब राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश आईटी उन्नति के मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों से आगे निकल जाएगा।
राज्य कांगड़ा और शिमला में दो आईटी पार्कों के विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन पार्कों का उद्देश्य राज्य के भीतर रोजगार की संभावनाएं प्रदान करके प्रतिभा पलायन को रोकना है। बुटेल ने राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करने को सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों को सेवा वितरण से संबंधित मुद्दों को अधिक कुशलता से हल करने में सहायता करने के लिए एक डिजिटल हेल्पलाइन शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के साथ एकीकृत यह हेल्पलाइन अधिकारियों को 0177-3525101/02 नंबरों के माध्यम से ई-सेवाओं के संबंध में सहायता के लिए संपर्क करने की सुविधा देती है। प्रत्येक प्रश्न पर ट्रैकिंग के लिए एसएमएस के माध्यम से एक टिकट नंबर जेनरेट होगा।
इस कार्यक्रम में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन सचिव राखिल काहलों और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन निदेशक डॉ. निपुण जिंदल भी उपस्थित थे।
