शिमला, 21 दिसंबर बागवानी उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने अपने आउटलेटों के माध्यम से बेचे जाने वाले कृषि उपकरणों, जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतों में छह प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। आज धर्मशाला में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में एचपीएमसी ने इन उत्पादों की बिक्री पर अपने लाभ मार्जिन को 15 से घटाकर 9 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।
एचपीएमसी प्रवक्ता के अनुसार, निगम ने इन उत्पादों की सीधी आपूर्ति के लिए 38 निर्माताओं और आयातकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, “ये उत्पाद अब बागवानों को बाजार मूल्य या उससे भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।”
एचपीसीएम बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे गए सेब के लिए नकद भुगतान के बदले बागवानों को ये उत्पाद प्रदान करता है। उत्पादकों की शिकायत है कि इन उत्पादों की कीमत बाजार दर से अधिक है। फिर भी, उनमें से कई लोग इन उत्पादों को खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि नकद भुगतान देर से जारी किया जाता है।
एक अन्य बड़े निर्णय में, नकदी की कमी से जूझ रही एचपीएमसी ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में अपनी संपत्तियों (कोल्ड स्टोर और भूमि) के अधिकतम व्यावसायिक उपयोग के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया। एचपीसीएम के पास दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कोल्ड स्टोर हैं और कुंडली (हरियाणा) में 2.88 एकड़ जमीन है। जहां तक साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में इसकी भूमि का सवाल है, निदेशक मंडल ने इस भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, शिमला जिले के पराला में नवनिर्मित फल प्रसंस्करण संयंत्र उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 दिसंबर को पराला में प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
