कैबिनेट ने आज हिमऊर्जा योजना के अंतर्गत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंज़ूरी दे दी, जिनका निर्माण कार्य विस्तारित अवधि के दौरान भी रुका हुआ था। इन 172 रद्द परियोजनाओं का पुनः विज्ञापन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने भविष्य में आवंटित की जाने वाली 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त एक प्रतिशत के साथ-साथ 12 प्रतिशत की एक समान मुफ्त बिजली रॉयल्टी लागू करने का निर्णय लिया।
इसने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 22 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंज़ूरी दे दी, जिनके लिए ऊर्जा निदेशालय द्वारा पूर्व में आवंटित समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। शेष परियोजनाओं के लिए, जारी किए गए नोटिसों का जवाब देने के लिए 5 अगस्त तक का समय दिया गया।
इसने 14 परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि ब्याज के बिना अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि की वापसी के लिए अदालत के बाहर समझौता किया जा सके।
सरकार चाहती है कि पुनः आबंटित की जाने वाली परियोजनाओं पर 12 प्रतिशत की एकसमान मुफ्त विद्युत रॉयल्टी के साथ-साथ एक प्रतिशत अतिरिक्त रॉयल्टी की शर्त लागू की जाए, ताकि अतिरिक्त राजस्व सृजन सुनिश्चित किया जा सके।
