राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए, जो राज्य के भूमि कानूनों को उदार बनाने के हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। सरकार का तर्क है कि इस कानून के लागू होने के बाद से सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है और मौजूदा ढाँचा अक्सर वास्तविक निवेश में बाधा डालता है।
उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, कई निवेशकों को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाएँ पूरी करने में कठिनाई हो रही है। इस तरह की देरी को दूर करने के लिए, संशोधित कानून एक संरचित तंत्र का प्रस्ताव करता है जो निर्धारित दंड के भुगतान पर समय विस्तार की अनुमति देता है। इस कदम से राज्य में निवेश करने वाले व्यवसायों के लिए लचीलापन और पूर्वानुमानशीलता आने की उम्मीद है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय बदलाव के तहत, विधेयक में धारा 118 के दायरे से 10 वर्ष तक के अल्पकालिक भवन पट्टों को छूट देने का प्रावधान है। इस छूट से गांवों में वाणिज्यिक गतिविधियों में आसानी होने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन उद्यमों के लिए जिन्हें अस्थायी परिचालन स्थानों की आवश्यकता होती है।
सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से खोलने की दिशा में कदम उठाया है। वर्तमान में, गैर-कृषकों को भूमि का हस्तांतरण विभिन्न तरीकों, जैसे बिक्री, उपहार, पट्टे या वसीयत, के माध्यम से, अत्यधिक प्रतिबंधित है। संशोधनों में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को दी गई मौजूदा छूट को बाद के खरीदारों तक भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, गैर-कृषकों को अब निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स से निर्मित भवन या फ्लैट खरीदने की अनुमति होगी, जो पहले अनुमति नहीं थी और उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।
एक अन्य प्रमुख सुधार सहकारी समितियों से संबंधित है, जिनमें हिमाचल प्रदेश भर के लगभग 20 लाख कृषक सदस्य शामिल हैं। किसानों द्वारा संचालित होने के बावजूद, इन समितियों को कृषक के रूप में भूमि खरीदने या अपने सदस्यों द्वारा हस्तांतरित भूमि प्राप्त करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। विधेयक अब केवल कृषकों से बनी सहकारी समितियों को धारा 118 के तहत अनुमति लिए बिना भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। इस बदलाव से ग्रामीण उद्यमों, रोजगार सृजन और समुदाय-संचालित विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
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