भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार हाल की आपदाओं के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है और उसे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस सहायता का उपयोग पारदर्शी और बिना किसी पक्षपात के किया जाए।
आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कश्यप ने बताया कि विभिन्न मदों में 5,125 करोड़ रुपये पहले ही हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी धर्मशाला यात्रा के दौरान 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए विशेष रूप से 6,625 करोड़ रुपये मिले हैं।” इसके अलावा, उन्होंने राज्य के लिए बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का अध्ययन करने हेतु स्वीकृत 3,000 करोड़ रुपये के विश्व बैंक-वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान का भी उल्लेख किया।
कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घरों को मंजूरी दी गई है और निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, बीआरओ और फोर-लेन परियोजनाओं सहित एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राजमार्ग परियोजनाएँ भी चल रही हैं। उन्होंने कहा, “केंद्र ने सुनिश्चित किया है कि हिमाचल को सहायता की कोई कमी न हो।”
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों ने 5-5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि 50 से अधिक ट्रक राहत सामग्री भी भेजी गई है।
शिक्षा क्षेत्र में हुए नुकसान का ज़िक्र करते हुए, कश्यप ने कहा कि 559 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं और अनुमानित नुकसान 31.38 करोड़ रुपये है। उन्होंने आरोप लगाया, “109 स्कूलों के लिए 16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, लेकिन अभी तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है।” उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस सहायता राशि का हिसाब दे और इसे प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से खर्च करे।
