मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जोगिंदर नगर में 1925 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित शानन पावर हाउस का असली मालिक है। आज यहाँ द ट्रिब्यून से बातचीत में, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस परियोजना का 99 साल का पट्टा मार्च 2024 में ही समाप्त हो चुका है, जब यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपी जानी थी। हालाँकि, पंजाब सरकार ने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी शानन पावर हाउस पर अपना दावा पेश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जो पूरी तरह से अनुचित है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान शानन बिजलीघर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को दिया गया था क्योंकि उस समय पट्टा समझौता समाप्त नहीं हुआ था। अब पंजाब सरकार बिजली परियोजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने में देरी कर रही है।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से लड़ेगी और परियोजना को हासिल करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तार्किक अंत तक लड़ेंगे और वह संपत्ति पंजाब को छोड़ने के मूड में नहीं हैं।
“दुर्भाग्य से, पंजाब सरकार ने इस परियोजना को लगभग छोड़ दिया है, इसकी मरम्मत और रखरखाव बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि वह हिमाचल प्रदेश को केवल खंडहर ही सौंपेगी। परियोजना का बुनियादी ढाँचा, जिसमें इमारतें, रेल लाइनें और ढुलाई मार्ग के ट्रक और ट्रॉलियाँ शामिल हैं, खस्ताहाल हैं। ढुलाई मार्ग की रस्सियाँ और पुलियाँ रखरखाव के अभाव में जंग खाकर सड़ गई हैं, यह भूलकर कि इस अद्भुत और विरासती स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए,” सुक्खू ने आगे कहा।
1925 में ब्रिटिश शासन के दौरान, शानन जलविद्युत घर का निर्माण मंडी राज्य के तत्कालीन शासक जोगिंदर सेन और ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल बीसी बैटी के बीच 99 साल के पट्टे के तहत किया गया था।
