हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निगम को आगामी सीजन के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत सेब की खरीद के लिए कमर कसने का निर्देश दिया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने एचपीएमसी को उनके लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को अगले सीजन की खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने और राज्य भर के सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों को काफी पहले सूचित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने एमआईएस योजना के तहत 2025 में रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद की, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष, एचपीएमसी एमआईएस योजना के तहत सेब की खरीद के लिए एकमात्र जिम्मेदार एजेंसी थी, जबकि इससे पहले एचआईएमएफईडी भी खरीद प्रक्रिया में शामिल था। हालांकि, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से यह जिम्मेदारी पूरी तरह से एचपीएमसी को सौंप दी है और यह व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी।
उन्होंने एचपीएमसी के कामकाज को डिजिटाइज़ करने पर जोर दिया और कहा कि अगले सत्र से, बागवानी करने वालों के लिए पारदर्शिता और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया और डेटा को शुरू से अंत तक डिजिटाइज़ किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शोषण को रोकने और उत्पादकों को उनकी मेहनत का अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कार्टन प्रणाली की शुरुआत शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सेब उत्पादकों के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए एमआईएस के तहत सबसे अधिक राशि जारी की है।
बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, बागवानी सचिव सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव डीसी राणा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन निदेशक डॉ. निपुण जिंदल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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