मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने के खिलाफ अदालत का रुख करेगी। सुखु ने इस स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायकों की राज्य के वित्त पर विशेष प्रस्तुति में शामिल न होने के लिए कड़ी आलोचना की, जिसके बारे में उन्हें सूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा को राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री से आर.डी.जी. को बहाल करने या राज्य को विशेष अनुदान देने का आग्रह करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व और व्यय के बीच 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपये का अंतर है, जिसे आरडीजी के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेगी।
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