मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि 20 लाख रुपये तक के बिल वाले ठेकेदारों को 225 करोड़ रुपये की लंबित राशि का भुगतान जारी किया जाए। यह निर्णय राज्य भर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति विभाग के अंतर्गत किए गए कार्यों पर लागू होता है और इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छोटे और मध्यम ठेकेदारों के वित्तीय तनाव को कम करना है। इन बकाया राशि का भुगतान होने से चल रही विकास परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
