मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ऋण चुकौती और ब्याज सेवा पर 26,256 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते ऋण बोझ को रेखांकित करता है।
भाजपा विधायकों प्रकाश राणा और रणधीर शर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण चुकाने के बाद राज्य के पास इसी अवधि के दौरान अन्य खर्चों के लिए 1.24 लाख करोड़ रुपये बचे थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 35,555 करोड़ रुपये के नए ऋण लिए हैं।
31 जनवरी तक, राज्य का कुल बकाया ऋण 1,01,863 करोड़ रुपये है। अकेले ब्याज की देनदारी 2025-26 के लिए 6,694 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसके 2026-27 में बढ़कर 7,272 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
सुखु ने कहा कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें दूध पर उपकर, बिजली की खपत पर हरित/पर्यावरण उपकर, खनन पर कर और इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित शुल्क लगाना शामिल है।
विधायकों प्रकाश राणा और डॉ. जनक राज के एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर प्रतिवर्ष 14,062 करोड़ रुपये खर्च करता है, जो लगभग 1,172 करोड़ रुपये प्रति माह है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मासिक खर्च 19 करोड़ रुपये है, जो वार्षिक रूप से 224 करोड़ रुपये बनता है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवा प्रदाता एजेंसियों को हर महीने की 7 तारीख तक आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना आवश्यक है।
इस बीच, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक लोकेंद्र कुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक के 2,302 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,243 पद भरे जा चुके हैं और 1,059 पद रिक्त हैं। उन्होंने आगे बताया कि 1 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 के बीच कुल 120 योग्य क्लर्कों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है।
