हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखु ने आर.डी.जी. पर हुई सर्वदलीय बैठक से भाजपा के वॉकआउट करने की कड़ी आलोचना की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने शुक्रवार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने के प्रस्तावित फैसले पर भाजपा का रुख स्पष्ट न करने और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बाहर चले जाने के लिए भाजपा की आलोचना की

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरडीजी की वापसी को एक गंभीर चिंता का विषय बताया, जिसके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने हेतु बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने न तो अपना रुख स्पष्ट किया और न ही इस महत्वपूर्ण मामले पर अपेक्षित दृढ़ संकल्प दिखाया।

सुखु ने दावा किया कि भाजपा जन दबाव में बैठक में शामिल हुई, लेकिन रचनात्मक रूप से भाग लेने के बजाय बीच में ही बैठक छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा नेताओं को लगता हो कि आरडीजी की वापसी अनुचित थी, लेकिन उनमें कड़ा रुख अपनाने का साहस नहीं था। 2023 की प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जब राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था, तब भी भाजपा सदस्य बैठक से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा, “लोग हिमाचल विरोधी इस रवैये को करीब से देख रहे हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अलावा, सीपीएम, आप और बीएसपी जैसी पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मुलाकात कर आरडीजी की बहाली के लिए दबाव बनाने की तत्परता व्यक्त की है। उन्होंने दोहराया कि यह मुद्दा पार्टी सीमाओं से परे है और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

वित्तीय आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए सुखु ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल में आरडीजी के रूप में 54,000 करोड़ रुपये और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके विपरीत, वर्तमान कांग्रेस सरकार को अब तक आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपये मिले हैं। इस असमानता के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए वित्तीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधारों का पालन कर रही है।

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी भाजपा के आचरण की आलोचना की। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आम सहमति बनाने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी और बसपा के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश के सीमित आंतरिक संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है।