मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने 27 जुलाई को घोषणा की कि राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक खामियों पर एक श्वेत पत्र तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में एक समिति का गठन किया जाएगा, ताकि जनता के सामने तथ्य रखे जा सकें और भाजपा के कार्यकाल के दौरान हुई चूक और गलतियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए सुखु ने कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के संचालित की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर 2017 से 2022 के बीच कथित अनियमितताओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।
दलबदल को लेकर एक नया राजनीतिक हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस साल की शुरुआत में कांग्रेस विधायकों द्वारा भाजपा प्रायोजित विद्रोह कहे जाने के बावजूद, उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनकर लोगों ने उनकी सरकार पर अपना विश्वास फिर से जताया है। उन्होंने कहा कि जहां कोई भी कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, वहीं कई भाजपा विधायक कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं, हालांकि पार्टी दलबदलुओं को शामिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है।
अपनी सरकार के भर्ती संबंधी रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए सुखु ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ। इसके विपरीत, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती के प्रश्नपत्र लीक और पूर्ववर्ती कर्मचारी चयन आयोग में प्रश्नपत्रों की बिक्री का रैकेट भाजपा शासन के दौरान सामने आया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सत्ता संभालने के चार महीने के भीतर ही अधीनस्थ चयन बोर्ड को भंग कर दिया था। भर्ती संबंधी मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आलोचना का जवाब देते हुए सुखु ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेता को भाजपा के राज्य नेतृत्व ने गुमराह किया था।
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