कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर की राज्य की वित्तीय स्थिति पर की गई टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन पर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
एक संयुक्त बयान में मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि जनता भाजपा के “प्रचार” से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि बढ़ते जन दबाव के कारण विपक्ष के नेता को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलना पड़ा, लेकिन आरोप लगाया कि वे राज्य की चिंताओं, विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) से संबंधित चिंताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रहे।
मंत्रियों ने कहा कि विपक्षी दल के नेता ने महत्वपूर्ण आरडीजी मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के बजाय भ्रम पैदा करना चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुदान की बहाली के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए था और केंद्र से स्पष्ट प्रतिबद्धता हासिल करनी चाहिए थी। उन्होंने टिप्पणी की, “उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया।”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य के किसी भी भाजपा नेता ने सार्वजनिक रूप से आरडीजी (RDG) को बहाल करने की मांग का समर्थन नहीं किया है। मंत्रियों ने इस विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि जय राम ठाकुर ने पहले 15वें और 16वें वित्त आयोगों के समक्ष राज्य की भौगोलिक सीमाओं और आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए इस अनुदान के महत्व पर प्रकाश डाला था, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है।
अपने रुख को दोहराते हुए मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस हर मंच पर इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगी और राज्य के वित्तीय अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी।
