उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन के तहत लंबित 1,227 करोड़ रुपये के आवंटन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष 1 या 2 सितंबर को उठाया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रोहरू विधायक मोहन लाल ब्राकता के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित कुल 5,184 करोड़ रुपये में से 1,227 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तक केवल 666 योजनाएं ही पूरी हो पाई हैं, जबकि धन की कमी के कारण 1,081 योजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है, जिनके लिए केंद्र सरकार से धनराशि मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के लिए शेष आवंटित धनराशि जारी करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे।
नालागढ़ विधायक हरदीप सिंह बावा के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरसा नदी और उसकी 14 सहायक नदियों को नहरबद्ध करने के लिए 1,098.65 करोड़ रुपये की परियोजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरसा और उसकी सहायक नदियाँ हर मानसून में बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा, “राज्य जल आयोग ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं जिन्हें दूर कर दिया जाएगा और केंद्रीय जल शक्ति विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।”
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि किरायेदारी और सुधार अधिनियम की धारा 118 के उल्लंघन की शिकायतों के बाद, एसडीएम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है।
