उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज घोषणा की कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) के कर्मचारियों के बकाया का 3 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च तक चार किस्तों में वितरित किया जाएगा। एचआरटीसी निदेशक मंडल की 162वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रबंधन को पिछले छह महीनों के लंबित चिकित्सा बिलों के पुनर्भुगतान को भी निपटाने का निर्देश दिया, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिली।
बैठक के दौरान, अग्निहोत्री ने एचआईएम बस पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे नागरिक ऑनलाइन एचआईएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो बाद में डाक द्वारा भेजे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के यात्रियों के लिए सुगमता और सुविधा में सुधार करना है। कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने के लिए एचआरटीसी और एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे अतिरिक्त वित्तीय लाभ और बेहतर बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
बोर्ड को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 6,000 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से यात्री अब बस टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निगम की पहुंच और अधिक बढ़ गई है। एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति, सेवाओं के विस्तार के उपाय और कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अग्निहोत्री ने एचआरटीसी को मजबूत करने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
इससे पहले दिन में, उपमुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन एवं बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीएससीटीबीएसएमडीए) के निदेशक मंडल की 72वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बस स्टैंडों और उनकी संपत्तियों के संचालन, रखरखाव और निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन एप्लिकेशन लॉन्च किया।
यह जानकारी दी गई कि राज्य भर के बस स्टैंडों पर स्थित 410 दुकानें किराए पर दी गई हैं, जिनसे प्रति माह 45 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। बोर्ड ने थियोग बाजार में एक शॉपिंग और पार्किंग कॉम्प्लेक्स और मंडी बस स्टैंड पर एक कार पार्किंग सुविधा-सह-बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण को मंजूरी दी।
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