पुलिस ने राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे के आसपास और ऊना जिले के गगरेट औद्योगिक क्षेत्र में कथित बेनामी भूमि लेनदेन और अन्य संदिग्ध संपत्ति सौदों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी के निर्देश पर पहाड़ी राज्य में बेनामी भूमि स्वामित्व, अनियमित भूमि हस्तांतरण और भूमि अधिग्रहण और संपत्ति लेनदेन से संबंधित राजस्व कानूनों के संभावित उल्लंघन के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
इस टीम का नेतृत्व धर्मशाला के डीआईजी (उत्तरी रेंज) सौम्या सांबासिवन करेंगे और इसमें एसपी रमन शर्मा, डीएसपी प्रताप ठाकुर और धर्मशाला की साइबर क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार शामिल होंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि फील्ड, कमांड और साइबर यूनिट के अधिकारियों को शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि जमीनी स्तर पर सत्यापन और डिजिटल तथा वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच, दोनों ही जांच का अभिन्न अंग होंगे। हालांकि, नागरिक प्रशासन या राजस्व विभाग से किसी भी अधिकारी को एसआईटी में शामिल नहीं किया गया है।
यह जांच मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अनुपालन पर केंद्रित होगी, जो राज्य में भूमि के हस्तांतरण और खरीद को विनियमित करती है, विशेष रूप से गैर-कृषकों और गैर-निवासियों द्वारा, जिसका उद्देश्य स्थानीय भूमि स्वामित्व, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के स्वामित्व की रक्षा करना है।
अधिकारी ने कहा कि प्रॉक्सी स्वामित्व, जाली दस्तावेजों या अघोषित वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से कानून को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास की गहन जांच की जाएगी।
राज्य सरकार को विश्वसनीय सूचना मिली है कि जिन क्षेत्रों में रियल एस्टेट गतिविधि में तेजी देखी जा रही है, वहां बेनामी लेनदेन और संदिग्ध भूमि सौदे हुए हो सकते हैं। गग्गल हवाई अड्डे के आसपास का क्षेत्र – जो चल रहे बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है – और गगरेट औद्योगिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों को गहन जांच के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
एसआईटी को व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया गया है और वह वरिष्ठ अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच तीन महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। यदि उल्लंघन साबित होते हैं, तो टीम बेनामी भूमि सौदों में शामिल पाए गए राजस्व अधिकारियों, व्यक्तियों या फर्मों के खिलाफ उचित कानूनी, आपराधिक या प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
