शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। बैठक के दौरान लोगों ने सड़कों, स्वास्थ्य, पानी आदि से संबंधित मुद्दे उठाए।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 2023 और 2025 में शिमला जिले में प्राकृतिक आपदाओं के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की। सड़कें, पेयजल योजनाएं, घर और अन्य बुनियादी ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, सरकार के विशेष आपदा राहत पैकेज के कारण अब स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई है।”
मंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों का जमीनी स्तर पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधिकारी जनता की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए काम करें ताकि लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए इस वर्ष के अंत में एक और जन शिकायत समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला जन शिकायत निवारण समिति जन शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्र है। यह समिति जिला स्तर पर कार्य करती है और नागरिकों तथा प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है।
इस समिति के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों, समस्याओं और सुझावों को सुना जाता है और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। समिति का प्राथमिक उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास को बढ़ावा देना है।
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