हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (HPSFCL) के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 1 अप्रैल, 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय शुक्रवार को शिमला में एचपीएसएफसीएल के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने की। बैठक के दौरान, बोर्ड ने 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस के भुगतान को भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष 240 दिन की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी। साथ ही, इसने राज्य सरकार की नीति के अनुसार पात्र संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को भी मंजूरी दी।
बोर्ड ने अधिसूचना के अनुरूप, 1 अप्रैल, 2026 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति दिन करने को भी मंजूरी दे दी। निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन और तारपीन (आर एंड टी) कारखाने के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर, बोर्ड ने उत्पादकता और राजस्व सृजन को और बेहतर बनाने के लिए नाहन स्थित तारपीन कारखाने के आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया।
इस बैठक में एचपीएसएफडीसीएल के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव केके पंत, पीसीसीएफ (एचओएफ)-सह-प्रबंध निदेशक संजय सूद, बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक और निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
