उच्च न्यायालय में पंचायती राज संस्था चुनावों के स्थगन से संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है, वहीं राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर में छह नई ग्राम पंचायतों के गठन और 31 ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पंचायती राज विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 18 दिसंबर से एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद, संबंधित उपायुक्त पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू करेंगे।
यह अधिसूचना ऐसे समय जारी की गई है जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पंचायती राज चुनावों के स्थगन का मामला न्यायिक जांच के दायरे में है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध हुई, लेकिन शहरी विकास विभाग द्वारा अभी तक अपना जवाब दाखिल न किए जाने के कारण अगली सुनवाई 30 दिसंबर, 2025 को तय की गई है।
पुनर्गठन के लिए प्रस्तावित ग्राम सभाओं की सबसे अधिक संख्या – सात-सात – कांगड़ा और सोलन जिलों में हैं। कांगड़ा में पालमपुर में चांदपुर (लांघा), सिहोरपाई, घलोर, बग, थिल, सुरानी में ढोल खरियाणा और नगरोटा सूरियां में न्यागल शामिल हैं। सोलन में, चमदार (नालागढ़), शहरोल और हनुमान बड़ोग (कुनिहार), जाबली (धर्मपुर) और सुल्तानपुर, बोहली और बिशा (सोलन) में पुनर्गठन प्रस्तावित किया गया है।
हमीरपुर में, छह ग्राम सभाओं को पुनर्गठन का सामना करना पड़ रहा है – सुजानपुर में मझोल सुल्तानी, चलोह और रे और बामसन के तहत दारोगन पति कोट, उटपुर और बफडी। मंडी में, प्रस्तावों में धनोटू में घीडी, धरमपुर में वरांग और पपलोग और बाली चौकी में खोला नाला शामिल हैं।
