शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकार छात्रों को वैश्विक भाषा कौशल हासिल करने में मदद करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कॉलेज स्तर पर विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है।
यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार उन छात्रों के लिए शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है जिन्होंने अपनी स्नातक डिग्री पूरी कर ली है।
“इस पहल के तहत, छात्रों को वजीफा प्राप्त करते हुए विभिन्न उद्योगों में काम करने के अवसर मिलेंगे। इससे उन्हें अपने कौशल को निखारने और रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी,” उन्होंने कहा। ठाकुर ने आगे बताया कि बीवोक (BVoc) पहल को छात्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। “इसकी सफलता को देखते हुए, सरकार इस कार्यक्रम के तहत चार अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है,” उन्होंने कहा। ठाकुर ने आगे बताया कि बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत एसएमसी शिक्षकों, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों, पानी पहुंचाने वालों, कंप्यूटर शिक्षकों और बहु-कार्य कर्मचारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है।
एचपीबीओएसई परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है।
उन्होंने नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लगातार नियमों का पालन न करने की स्थिति में वेतन कटौती पर विचार किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों की 1,131 श्रेणियों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। ठाकुर ने कहा, “714 पीजीटी और 102 डीपीई पदों के लिए एलडीआर प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी, जबकि कंप्यूटर शिक्षकों की प्रक्रिया आर एंड पी नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद शुरू की जाएगी।” उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राज्य चयन आयोग और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए हजारों रिक्त शिक्षण पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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