राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को युवा वैज्ञानिकों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सीधे सुधार लाने वाले अनुसंधान के लिए प्रयास करने का आह्वान किया, और हिमाचल प्रदेश जैसे मुख्य रूप से ग्रामीण राज्य में नवाचार-संचालित कृषि की आवश्यकता पर जोर दिया।
वे पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को लोक भवन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में मदद मिलेगी।
स्नातक छात्रों और स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए, उन्होंने दीक्षांत समारोह को औपचारिक शिक्षा से ज्ञान के वास्तविक अनुप्रयोग की ओर संक्रमण का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने स्नातकों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने और अपनी विशेषज्ञता का उपयोग जनहित में करने का आग्रह किया।
विश्वविद्यालय की विरासत पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि इसके पूर्व छात्रों ने भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावशाली शोध और अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से यह संस्थान आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।
राज्य की कृषि संबंधी स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण आबादी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है, जबकि लगभग 62 प्रतिशत कार्यबल इन गतिविधियों में लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.4 प्रतिशत का योगदान देता है, जो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अनुसंधान और नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है।
राज्यपाल ने अनुसंधान, नवाचार और विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ये ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति विश्वविद्यालय की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि समुदाय को ठोस लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति को प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए।
समारोह के दौरान विभिन्न विषयों में डिग्रियां प्रदान की गईं, जो शैक्षणिक उपलब्धि को दर्शाती हैं और राज्य और उससे बाहर कृषि के भविष्य को आकार देने में विश्वविद्यालय की भूमिका को मजबूत करती हैं।
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