शिमला. 29 मई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा से उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
विभाजित निर्णय तीन निर्दलीय विधायकों ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा से उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने अलग फैसले में याचिका खारिज कर दी। हालांकि, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफों पर फैसला लेने का निर्देश दिया। इस मतभेद को देखते हुए, मामले को मतभेद को सुलझाने के लिए तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा को भेज दिया गया।
इस मुद्दे पर दो जजों की राय अलग-अलग होने के कारण, मामले को आज तीसरे जज जस्टिस संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद जस्टिस शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 8 मई को तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर दो अलग-अलग फैसले दिए थे और इस संबंध में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने अलग फैसले में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, “अध्यक्ष को निश्चित समय सीमा के भीतर त्यागपत्रों पर निर्णय लेने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।”
हालांकि, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वे 22 मार्च को विधानसभा से याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए इस्तीफों पर निर्णय उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर लें, जिस दिन उन्हें यह निर्णय सूचित किया गया था।
इसे देखते हुए, अन्य दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए मामले को तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा को भेज दिया गया।
