हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ यमुना की सहायक नदी टोंस पर हिमाचल-उत्तराखंड सीमा के पास किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।
किशाऊ परियोजना निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जल भंडारण और 422 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि उसे परियोजना के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, इसके निर्माण में आ रही सभी बाधाएं हाल ही में दूर हो गईं। केंद्र इसके जल घटक की लागत का 90 प्रतिशत वहन करेगा।
अनुमानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना के बिजली घटक से बिना किसी पूंजी निवेश के सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह भी पता चला है कि राज्य ने यमुना बेसिन में 378 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता हासिल कर ली है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बन रही इस परियोजना से लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की क्षमता पैदा होने और प्रति वर्ष 517 मिलियन घन मीटर पेयजल उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है।
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